स्टॉक मार्केट की टेलीकम्युनिकेशन और सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर की vodafone idea share कंपनी को हाई कोर्ट से 1128 करोड़ रुपए को राशि देने के घोषणा दी गई है, जिस कारण स्टॉक में अब तेजी दर्ज हो सकती है, तो शुरू में हम इस कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे उसके बाद स्टॉक मार्केट में इसकी वर्तमान की स्थिति, रिटर्न की जानकारी और जो हाई कोर्ट से बड़ी खबर कंपनी के पास आई है उसकी विस्तार से जानकारी इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से लेने वाले हैं।
Vodafone Idea Ltd
vodafone idea share कंपनी की जानकारी
भारत की मोबाइल दूरसंचार नेटवर्क में वोडाफोन आइडिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है, 31 मार्च 2020 तक ग्राहक की संख्या 319.19 मिलियन की थी, अगर उनके वर्तमान में बिजनेस की बात करें तो यह कंपनी मोबिलिटी, सिक्योरिटी, क्लाउड, 2G, 3G, 4G, 5G और वोल्ट जैसी सेवा प्रदान करने का काम करती है, 7 सितंबर 2020 से आदित्य बिरला ग्रुप के समूह से मिलकर ये काम कर रहे है।
Vodafone Idea share की वर्तमान स्थिति
कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 50.36% दर्ज है, तो vodafone idea share कंपनी का कुल मार्केट कैप 67,421.37 करोड़ का है,कंपनी का डिविडेंड यील्ड 0% का है,तो कंपनी के ऊपर वर्तमान में 2,01820.50 करोड़ का कर्ज है, कंपनी के पास फ्री कैश में 771.60 करोड़ की राशि उपलब्ध है, तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ 9.67% के दर्ज है।
पिछले रिटर्न की जानकारी
कंपनी के पिछले 5 साल के रिटर्न की जानकारी लेते हैं,तो vodafone idea share कंपनी ने पिछले 5 साल में 11% की गिरावट दर्ज की है, तो कंपनी ने पिछले 3 साल से 16% के रिटर्न पिछले 1 साल में 60% के रिटर्न, तो पिछले 6 महीने में कंपनी ने 93% के रिटर्न दिए है और पिछले 3 महीने में कंपनी ने 8% के रिटर्न निवेशकों को प्राप्त करके दिए हैं।
दिवाली से पहले 1,128 करोड़ का हाई कोर्ट से जीत तोहफा
स्टॉक मार्केट में ये vodafone idea share जो 13.85 रुपए ट्रेड कर रहा है और इसका 52 वीक हाई लेवल 14.35 का, तो 52 वीक लो लेवल 5.70 रुपए का है,बॉम्बे हाई कोर्ट आयकर विभाग को वोडाफोन आइडिया ने 2016 और 2017 में टैक्स के रूप में जो भुगतान किया था , जिसे अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने वापस करने के निर्देश दिए हैं और उसके राशि 1,128 करोड़ की है।
वोडाफोन आइडिया शेयर कंपनी ने 2016 और 2017 में ब्याज सहित रिफंड की मांग की गई थी, उसका अब बॉम्बे हाईकोर्ट में फैसला देते हुए इनकम टैक्स अथॉरिटी को यह रकम चुकाने के आदेश दिए हैं।
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